पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले आइतबार एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । सम्पत्ति सुद्धिकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधका मुद्धा खेपिरहेका रविलाई विभिन्न जिल्लामा पुरक उजुरी परेका छन् ।

जसमध्ये रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि रवि ३ जिल्लाबाट धरौटी रकम राखेरै रिहा भइसकेका छन् ।

आईतबार रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकामा यसअघि उनलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्धामा जिल्ला अदालत कास्कीले ६५ लाख र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्धामा काठमाडौ जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो ।

कास्की र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशपछि रवि वयानका लागि गत मंगलबार रुपन्देही पुगे । बुधबार अदालत हाजिर भएका रविले सोही दिन ४ घण्टा वयान दिएका थिए ।

त्यसपछि उनीविरुद्धको मुद्धामा बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार गरि ३ दिन थुनछेक बहस भएको थियो । बहस सकिएपछि आइतबार नै आएको आदेशमा रविलाई एक करोड धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिइएको हो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मानसिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परिक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैँया नगद धरौट, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नु ।’

यस आदेशले रविलाई अन्य जिल्लाहरुमाजस्तै रुपन्देहीमा पनि कसुरदार होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्न नसकिने ठहर गरेको छ । यद्यपि रविले भने आफू अझै निर्दोष रहेको र अदालतले न्याय दिने विश्वास गरिरहेका छन् । धरौटीमै रिहा गरिएको विषयलाई पनि रविले न्याय प्राप्तिकै रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

रविलाई प्रहरीले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा गएको कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । यसपछि पुरक जाहेरी परेपछि रविमाथि अनुसन्धान भएको हो । रास्वपाले भने रविको पक्राउ र उनीविरुद्धको मुद्धालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ । सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेका कदमकै कारण रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्धा चलाएर उनीविरुद्ध ज्यादती गरिएको रास्वपाको रास्वपा नेताहरुको आरोप छ ।

यद्यपि अदालतले भने रविलाई निर्दोष ठहरिने आधार नदेखिएको भन्दै धमाधम धरौटी माग गरिरहेको हो । हालसम्म रविले ३ जिल्लाहरुमा मात्रै दुई करोड २५ लाखको बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी बुझाइसकेका छन् । रवि अझै चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ । उक्त जिल्लाहरुमा पनि यही प्रकृतिको आदेश आएमा रविमाथि अझै धरौटी रकमको भार थपिने निश्चित छ ।

रवि पनि उच्च अदालतमा 

रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत कास्कीबाट धरौटीमा छाड्न आएको आदेश बदर गर्न भन्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीले यसअघि रविलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त धरौटी बदर गरि साधारण तारेखमा बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भन्दै रविले उच्च अदालतमा सोमवार निवेदन दिएका हुन् । उता अर्कोतर्फ रविलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेर उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिले कार्यालयले यसअघि नै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ ।